नई आईटीआई उन्नयन योजना क्या है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें What is the new ITI Automobile Scheme and how to apply online for it

 “नई आईटीआई उन्नयन योजना (National Scheme for Upgradation of ITIs) – सम्पूर्ण मार्गदर्शिका / Complete Guide”

Meta Description:
“यह लेख भारत सरकार की नई आईटीआई उन्नयन योजना की सम्पूर्ण जानकारी देता है — उद्देश्य, लाभ, पात्रता, अनुदान, ऑनलाइन आवेदन-स्टेप्स तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित।”
Keywords: आईटीआई उन्नयन योजना, ITI Upgradation Scheme, ITI Online Apply, National Scheme for Upgradation of ITIs, Skill India ITI reform 2025

भारत में तकनीकी शिक्षा- एवं कौशल विकास की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है — Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) द्वारा प्रस्तावित नई आईटीआई उन्नयन योजना। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी आईटीआई संस्थानों (Industrial Training Institutes) को आधुनिक स्वरूप देना, उद्योग-मांग के अनुरूप ट्रेड्स (courses) तैयार करना, प्रशिक्षकों और छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा भारत को एक कुशल जन-शक्ति (skilled workforce) वाले राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना है।

The scheme is officially named National Scheme for Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) and Setting up of Five National Centres of Excellence for Skilling (short: ITI Upgradation Scheme).

कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है।

कुल अनुमानित बजट: ₹ 60,000 करोड़ (लगभग) पाँच वर्ष क्षेत्र में।

लक्ष्य है देश भर के लगभग 1,000 सरकारी आईटीआई (Government ITIs) को “हब-एंड-स्पोक” मॉडल में अपग्रेड करना।

साथ ही, पाँच केंद्रीय “नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस” (National Centres of Excellence for Skilling) भी स्थापित किए जाने हैं।

इस प्रकार, अगर आप एक आईटीआई छात्र हैं, या शिक्षक, या किसी आईटीआई संस्थान के प्रबंधन से जुड़े हैं — यह लेख आपके लिए उपयोगी होगा। हम हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर सरल भाषा में समझेंगे ताकि हर पाठक को लाभ हो सके।

(Background)

वर्तमान में भारत में आईटीआई संस्थानों (ITIs) का नेटवर्क बहुत फैला हुआ है। हालांकि, कई चुनौतियाँ सामने आई हैं — जैसे: पुराने अधोसंरचना (infrastructure), उद्योग-मांग (industry demand) के अनुरूप नहीं ट्रेड्स, प्रशिक्षकों (trainers) की कमी, छात्रों की नौकरी-तैयारी (employability) में कमी आदि। इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को एक प्रमुख रणनीति के रूप में लिया है।

उदाहरण के लिए, आईटीआई को लेकर कहा जा रहा है कि:

“The scheme aims to position existing ITIs as government-owned, industry-managed aspirational institutes of skills …”

सरकारी आईटीआई (Government ITIs) को आधुनिक, उद्योग-सक्षम (industry-aligned) और अंतर्राष्ट्रीय स्तर (world-class) के कौशल संस्थानों (institutes of skills) में बदलना।

“हब-एंड-स्पोक” मॉडल (hub-and-spoke model) के माध्यम से एक प्रमुख आईटीआई (Hub) और उसके अंतर्गत चार-पांच छोटे आईटीआई (Spoke) रकम में आधारित कार्य करना, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

उद्योग-मांग के अनुरूप ट्रेड्स (courses) को पुनः तैयार करना और नए-उम्र की तकनीकों (new-age trades) जैसे ईवी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स आदि पर जोर देना।

अगले पाँच वर्षों में लगभग 20 लाख (2 million) युवाओं को प्रशिक्षित करना।

प्रशिक्षकों (trainers) की क्षमता-वृद्धि (capacity building) करना तथा आईटीआई में बेहतर प्रशिक्षण प्रणालियों (training systems) को लागू करना।

मुख्य विशेषताएँ / Key Features of the Scheme

यहाँ इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ (Key Features) एक सूची रूप में दी गई हैं — हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में बताते हैं:

• वित्तीय आवंटन (Financial Outlay):

कुल राशि ₹60,000 करोड़ (approx).

इसमें केंद्र सरकार (Central Govt) का योगदान ₹30,000 करोड़, राज्यों (States) का ₹20,000 करोड़ तथा उद्योग (Industry) का ₹10,000 करोड़ है।

साथ ही, केंद्रीय हिस्से का 50% हिस्सा Asian Development Bank (ADB) तथा World Bank द्वारा संयुक्त रूप से सह-वित्त (co-finance) किया जाएगा।

• लक्षित संस्थान (Target Institutions):

लगभग 1,000 सरकारी आईटीआई को शामिल किया जाएगा।

मॉडल: “Hub & Spoke” — हर एक Hub-ITI के अंतर्गत औसतन 4 Spoke-ITIs होंगे।

• नए-उम्र ट्रेड्स एवं उद्योग-संबंध (New-Age Trades & Industry Linkage):

ट्रेड्स को उद्योग-मांग अनुरूप फिर से डिजाइन किया जाएगा — जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy), रोबोटिक्स आदि।

इंडस्ट्री भागीदारी (industry partnership) बढ़ाई जाएगी; एक विशेष उद्देश्य वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) मॉडल अपनाया गया है।

• प्रशिक्षक (Trainer) विकास एवं कोचिंग (Capacity for Trainers & Coaching Facilities):

पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं (NSTIs) में योग्य-प्रशिक्षक-प्रशिक्षण (ToT – Training of Trainers) सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी।

प्रशिक्षकों के लिए प्री-सर्विस और इन-सर्विस कार्यक्रम होंगे।

• उद्देश्य-समयावधि (Time-Frame & Outcome):

इस योजना को अगले पाँच वर्ष (5 years) में लागू किया जाना है।

लक्ष्य है 20 लाख युवाओं का प्रशिक्षण।

• भविष्य-दृष्टि (Vision):

आईटीआई को “सरकारी मालिकाना, उद्योग-प्रबंधित, आकांक्षी संस्थान” (Government-owned, industry-managed aspirational institutes) बनाया जाए।

स्वरूप यह हो कि उद्योग (Industry)-मांग और स्थानीय जन-शक्ति (local workforce) के बीच बेहतर समन्वय हो।

लाभ / Benefits

यहाँ इस योजना से जुड़े लाभ (benefits) बताये गए हैं — खासकर छात्रों, आईटीआई संस्थानों (management) और उद्योग (industry) के लिए:

छात्रों के लिए

आधुनिक उपकरण-प्रणाली (modern machinery & equipment) और हाई-टेक ट्रेड्स सिखने का अवसर मिलेगा।

उद्योग-मूलक (industry-relevant) प्रशिक्षित टीचर्स और व्यापक कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा — जिससे ‘नौकरी-तैयारी’ (employability) बेहतर होगी।

विभिन्न नई-उम्र (new-age) तकनीकें सीखने का मौका — जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स आदि।

बेहतर संसाधन वाले हॉब-इंटेक्टेड आईटीआई में प्रशिक्षण होने से छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण अनुभव मिल सकेगा।

भारत के ‘विकसित भारत @2047’ (Viksit Bharat) की दिशा में अपना योगदान देने का अवसर।

आईटीआई संस्थाओं (Institutes) के लिए

पुरानी इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए फंडिंग उपलब्ध होगी।

उद्योग-संबंध (industry linkages) सुदृढ़ होंगे और आईटीआई का प्रबंधन तथा संचालन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

बेहतर प्रशिक्षक विकास (trainer capacity building) और कोर्स मॉडर्नाइजेशन (course modernisation) होगा।

संसाधनों को साझा (hub-spoke मॉडल) करके अधिक दक्षता (efficiency) प्राप्त होगी।

छात्रों की प्रवेश-दर (admission) और सफलताओं (outcomes) में सुधार संभव होगा।

उद्योग (Industry) के लिए

उद्योगों को अच्छी तरह प्रशिक्षित, तैयार युवा कर्मचारी (employment-ready workforce) मिलेगा।

स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर कौशल सीमा (skill gap) को कम करने में मदद मिलेगी।

उद्योग-विद्यालय (industry-institute) सहयोग से नवाचार (innovation) व प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त (competitive edge) संभव होगी।

बेहतर प्रशिक्षण वाले उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध होने से कंपनियों की लागत-प्रभाव (cost-effectiveness) बढ़ सकती है।

पात्रता एवं आवेदन योग्यता / Eligibility & Who Can Apply

यह योजना विशेष रूप से आईटीआई संस्थानों (Government ITIs) के लिए है — छात्रों के लिए नहीं सीधे आवेदन प्रक्रिया जैसा कुछ नहीं है। लेकिन छात्रों को यह जानना महत्वपूर्ण है कि उनकी आईटीआई या राज्य सरकार द्वारा चयनित आईटीआई हों तो उन्हें लाभ मिलेगा। नीचे पात्रता-बिंदु दिए गए हैं:

आईटीआई संस्थानों (Institutes) के लिए पात्रता

आईटीआई होना चाहिए “सरकारी” (Government) रूप से संचालित।

राज्य/संघ-शासित प्रदेश (State/UT) सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव (proposal) प्रस्तुत कर सकती है।

आईटीआई में उद्योग-प्रबंधन भागीदारी (Industry Partner) तथा स्पोक-हब मॉडल के अनुरूप प्रस्ताव तैयार होना चाहिए।

आईटीआई को अपनी रणनीतिक निवेश योजना (Strategic Investment Plan – SIP) फॉर्म और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

छात्रों के लिए (Indirect)

यदि आपका आईटीआई चयनित होता है, तो यहाँ सुविधा-वृद्धि, नए ट्रेड्स आदि के अवसर मिल सकते हैं।

छात्रों को संस्थान-प्रबंधन, राज्य कौशल विकास विभाग और आईटीआई-अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए कि उनके आईटीआई को योजना में शामिल किया गया है या नहीं।

आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर संस्थान/राज्य सरकार द्वारा होगी — व्यक्तिगत छात्र द्वारा सीधे “योजना आवेदन” करना नहीं होगा (जब तक विशेष निर्देश न आएँ)।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

चूंकि इस योजना का Application Process मुख्यतः संस्थानों और राज्य सरकारों के माध्यम से है, व्यक्तिगत छात्रों के लिए “दस्तावेज सूची” सीमित हो सकती है। फिर भी, छात्र और संस्थाएँ दोनों को यह जानकारी जानना लाभदायक है।

आईटीआई संस्थाओं / राज्य सरकारों के लिए

प्रस्ताव (Proposal) जिसमें हब-एंड-स्पोक मॉडल, उद्योग-सहभागिता (industry partnership) और संसाधन आवश्यकता (resource requirement) शामिल हों।

आईटीआई की वर्तमान स्थिति (existing infrastructure, शिक्षक-स्थिति, ट्रेड्स आदि) का सर्वे/रिपोर्ट।

रणनीतिक निवेश योजना (SIP) — Strategic Investment Plan, जिसमें आगे की दिशा-निर्देश और बजट अनुमान हों।

उद्योग-सहयोग समझौता (Industry Partner Agreement) या एमओयू (MoU) जहाँ हो।

आईटीआई-प्रशिक्षक (trainers) एवं अन्य स्टाफ की जानकारी।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन तथा अन्य प्रासंगिक अनुमति-दस्तावेज।

छात्रों के लिए

यदि आपके आईटीआई को इस योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, तो छात्र-दृष्टि से निम्न दस्तावेज तैयार रखें:

अपना आईटीआई प्रवेश प्रमाण पत्र।

ट्रेड (Trade) तथा सीट नंबर।

पहचान पत्र (Aadhar/पीएनआर).

यदि अलग-से आवश्यकता हो तो राज्य/आईटीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेज।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Online Application)

यह महत्वपूर्ण है कि हर राज्य और आईटीआई में अलग-अलग प्रक्रिया हो सकती है — इसलिए नीचे एक सामान्यised प्रक्रिया दी गई है जिसे स्थानीय स्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

Important: यदि आप छात्र हैं तो अपने आईटीआई अथवा राज्य कौशल विकास विभाग की वेबसाइट देखें कि आपके संस्थान को इस योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है या नहीं। यदि चयनित हो, तब ही आगे की कार्रवाई करें।

चरण 1: जानकारी प्राप्त करें

अपने आईटीआई के प्रिंसिपल अथवा प्रशासन से पूछें कि क्या आपकी आईटीआई “हब-एंड-स्पोक” मॉडल के अंतर्गत चयनित है।

राज्य कौशल विकास विभाग (State Skill Development Department) की वेबसाइट पर देखें कि आईटीआई अपग्रेडेशन योजना के तहत आवेदन हेतु सूचना जारी है या नहीं।

देखें कि आपकी ट्रेड (Trade) या कोर्स को पुनः डिजाइन किया गया है या अपग्रेड होने वाला है।

चरण 2: इच्छुक संस्थान-प्रस्ताव तैयार करें (Institutes)

(यह स्टेप छात्रों के लिए नहीं बल्कि आईटीआई/राज्य सरकार के लिए है)

आईटीआई और उद्योग-भागीदार मिलकर प्रस्ताव (Proposal) तैयार करें — जिसमें हब-एंड-स्पोक मॉडल, वित्तीय आवश्यकता, टाइमलाइन आदि शामिल हों।

रणनीतिक निवेश योजना (SIP) बनाएं।

उद्योग-मित्रता (Industry Partner) निर्धारण करें और MoU तैयार करें।

राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करें।

चरण 3: राज्य सरकार द्वारा आवेदन करें

राज्य/यूटी सरकार इस योजना के लिए आवेदन करती है, जिसमें चयनित आईटीआई की सूची, प्रस्तावित निवेश, समय-सीमा आदि शामिल होते हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) को।

चरण 4: चयन एवं अनुदान (Grant) आवंटन

MSDE तथा संबंधित राज्य सरकार चयन प्रक्रिया के बाद आईटीआई को अनुदान (grant) उपलब्ध करवाएगी।

चयनित आईटीआई में निवेश एवं कार्यान्वयन (implementation) का चरण आरंभ होगा।

चरण 5: छात्र-प्रवेश एवं कोर्स-अवलेखन (Student Enrolment & Course Delivery)

चयनित आईटीआई में नए/अपग्रेडेड ट्रेड्स के लिए छात्रों का प्रवेश होगा।

प्रशिक्षक एवं उपकरण-उन्नयन के बाद पाठ्यक्रम (curriculum) लागू किया जाएगा।

छात्रों को उद्योग-परिस्थितियाँ (industry-exposure), अधिग्रहण (internships/apprenticeships) आदि प्रदान किए जा सकते हैं।

चरण 6: मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)

योजना के अंतर्गत आईटीआई की प्रगति (progress) पर नियमित निगरानी होगी।

परिणाम-मापक (outcome-metrics) जैसे छात्र प्रवेश-दर, प्लेसमेंट, ट्रेड्स में सुधार आदि मापे जाएंगे।

रिपोर्टिंग (reporting) तथा आवश्यक सुधार (feedback) ली जाएगी।

Note: यदि आप व्यक्तिगत छात्र के रूप में आवेदन करना चाह रहे हैं — तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आईटीआई चयनित हुआ है। इसके बाद आईटीआई द्वारा जारी किये गए निर्देशों का पालन करें।

राज्य स्तर पर कैसे करें (State-Level / Local Steps)

चूँकि भारत एक संघीय व्यवस्था है, इसलिए राज्य-स्तर पर प्रक्रिया विभिन्न हो सकती है। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो राज्य सरकार या आईटीआई प्रशासन के लिए उपयोगी होंगे — छात्रों भी इन्हें जान सकते हैं ताकि स्थिति स्पष्ट रहे।

राज्य कौशल विकास विभाग अपनी वेबसाइट पर “आईटीआई उन्नयन योजना” के लिए सूचना-पोर्टल बनाए।

चयनित आईटीआई की सूची सार्वजनिक करें ताकि छात्र जान सकें कि उनके संस्थान को शामिल किया गया है या नहीं।

आईटीआई को हब-एंड-स्पोक मॉडल, उद्योग-सहयोग, प्रस्ताव तैयार करने हेतु समय-सीमा दें।

छात्रों को नई/अपग्रेड ट्रेड्स के बारे में जानकारी देने हेतु सत्र (seminar) एवं वर्कशॉप आयोजित करें।

मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित करें — जैसे: प्रवेश-परिणाम, उपकरण-उपलब्धता, प्रशिक्षक-परिपक्वता।

Q1. क्या मैं व्यक्तिगत रूप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
A. नहीं सीधे नहीं। यह योजना मुख्यतः सरकारी आईटीआई (Government ITIs) एवं राज्य-सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित है। यदि आपका आईटीआई चयनित है, तो छात्र के रूप में आप नए-ट्रेड्स या उन्नत सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Q2. इस योजना के अंतर्गत कितने आईटीआई शामिल होंगे?
A. लगभग 1,000 सरकारी आईटीआई चयनित करने का लक्ष्य है।

Q3. इस योजना का बजट कितना है?
A. लगभग ₹ 60,000 करोड़ पाँच वर्षों में।

Q4. मुझे कब पता चलेगा कि मेरा आईटीआई चयनित हुआ है?
A. चयन प्रक्रिया राज्य सरकार, आईटीआई और MSDE के माध्यम से होगी। आईटीआई/राज्य विभाग की वेबसाइट पर चयनित सूची जारी की जाएगी। छात्र अपना आईटीआई प्रशासन से संपर्क करें।

Q5. इस योजना से कौन-कौन से ट्रेड्स (courses) लाभान्वित होंगे?
A. नए-उम्र (new-age) तकनीक-उन्मुख ट्रेड्स जैसे ईवी (EV), ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड आदि पर विशेष ध्यान है।

Q6. क्या निजी आईटीआई (Private ITIs) इस योजना में शामिल हो सकते हैं?
A. फिलहाल यह योजना मुख्यतः सरकारी आईटीआई (Government ITIs) के लिए डिजाइन की गई है। निजी संस्थानों के लिए विशेष निर्देश बाद में जारी हो सकते हैं।

Q7. छात्रों को इस योजना के द्वारा प्लेसमेंट (job-placement) की गारंटी मिलेगी क्या?
A. गारंटी नहीं दी गई, पर प्रमुख उद्देश्य यही है कि छात्रों को बेहतर ट्रेनिंग, उद्योग-मिलन (industry interaction) और नौकरी-तैयारी मिले जिससे प्लेसमेंट की संभावनाएँ बढ़ें।

संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो — यह आईटीआई उन्नयन योजना भारत के कौशल विकास (Skill Development) एवं व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर (milestone) है। इस योजना के माध्यम से, आईटीआई संस्थानों को पुरानी पद्धति एवं रिसोर्स-कम संरचना से निकालकर आधुनिक, उद्योग-सक्षम, अपग्रेडेड स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना है।

छात्रों के लिए यह अवसर है अपने कौशल को नए-उम्र की तकनीकों के अनुरूप विकसित करने का; संस्थाओं के लिए यह अवसर है अपने परिसरों, प्रणालियों और पाठ्यक्रमों को अपडेट करने का; और उद्योगों के लिए यह अवसर है तैयार-प्रशिक्षित जन-शक्ति तक पहुँचने का।

अगर आप एक छात्र हैं, तो सबसे पहले यह जानें कि आपका आईटीआई इस योजना में चयनित हुआ है या नहीं — और इसके बाद उपलब्ध नए ट्रेड्स, उपकरण-उपकरण, प्रशिक्षक-परिचालन आदि की जानकारी लें। यदि आप आईटीआई प्रबंधन या राज्य विभाग से जुड़े हैं, तो इस योजना की प्रक्रिया, प्रस्ताव तैयारी, उद्योग-सहभागिता आदि पर कदम उठाना होगा।