मुख्यमंत्री मुक्त बिजली योजना राजस्थान 2025 – हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना | आवेदन प्रक्रिया व लाभ

मुख्यमंत्री मुक्त बिजली योजना राजस्थान 2025 – हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना | आवेदन प्रक्रिया व लाभराजस्थान सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

इस योजना का उद्देश्य केवल बिजली बिल में राहत देना नहीं है, बल्कि राज्य में रूफ-टॉप सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना भी है। यानी जो उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, वे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ अब अपनी जेब की भी बचत कर सकेंगे।

🌞 योजना का उद्देश्य और महत्व

घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली सुविधा देकर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना।

राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाना।

बिजली बिल में राहत देकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

हर घर को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़कर पर्यावरण संतुलन को मजबूत करना।

👥 किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत है और जहाँ रूफ-टॉप सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है।

उपभोक्ता पहले से मुख्यमंत्री मुक्त बिजली योजना में पंजीकृत होना चाहिए।

किराएदार मकानों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को फिलहाल इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सभी आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा — नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार।

🧾 आवेदन प्रक्रिया: कैसे मिलेगा लाभ

1️⃣ पंजीकरण और सहमति

सबसे पहले उपभोक्ता को अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगाने की सहमति देनी होगी।

इसके लिए आप निम्न पोर्टल या ऐप का उपयोग कर सकते हैं —

https://energy.rajasthan.gov.in

https://150unitmuftbijli.bijlimitra.com

या मोबाइल ऐप “Bijli Mitra”

2️⃣ सोलर संयंत्र हेतु आवेदन

पंजीकरण के बाद “प्रधानमंत्री सूर्य-घर योजना” के अंतर्गत सोलर सिस्टम के लिए आवेदन करना होगा।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और किसी एम्पैनल्ड वेंडर का चयन करें।

3️⃣ निरीक्षण और स्थापना

संयंत्र लगाने से पहले डिस्कॉम (वितरण कंपनी) द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

स्वीकृति मिलने के बाद ही छत पर रूफ-टॉप सोलर पैनल स्थापित किया जा सकेगा।

4️⃣ सब्सिडी और अनुदान

केंद्र सरकार अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी देगी।

राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में न्यूनतम ₹17,000 (1.1 किलोवाट संयंत्र पर) प्रदान करेगी।

यह राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।

⚡ लाभ: 150 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी

सोलर सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद पात्र उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी।

यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने योजना की सभी शर्तें पूरी की हैं।

इससे बिजली बिल में बड़ी कमी आएगी — कई घरों के बिल शून्य या बहुत न्यूनतम हो सकते हैं।

🔍 ध्यान देने योग्य बातें

छत मजबूत और छाया-रहित होनी चाहिए ताकि सोलर पैनल से अधिकतम उत्पादन हो सके।

सोलर सिस्टम का नियमित रख-रखाव (maintenance) जरूरी है।

जल्द से जल्द पंजीकरण करने पर लाभ जल्दी मिलेगा।

केवल आवेदन ही पर्याप्त नहीं — निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।

सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और केवल एम्पैनल्ड वेंडर से ही स्थापना करवाएँ।

राजस्थान की यह योजना “मुख्यमंत्री मुक्त बिजली योजना 2025” राज्य को स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने वाला ऐतिहासिक कदम है।
यह न केवल लोगों को आर्थिक राहत देती है, बल्कि हर घर को ग्रीन एनर्जी से जोड़ने का एक नया अध्याय भी खोलती है।

यदि आपके पास अपनी छत है और आप बिजली बिल कम करना चाहते हैं —
तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।

👉 यदि आप चाहें, तो मैं इसी विषय पर अगले ब्लॉग के रूप में ये लेख तैयार कर सकता हूँ:

“रूफ-टॉप सोलर पैनल लगाने की पूरी प्रक्रिया और लागत”

“सोलर सिस्टम लगाने के फायदे और नुकसान”

“मुख्यमंत्री मुक्त बिजली योजना का लागत-लाभ विश्लेषण”